प्रेस विज्ञप्ति
तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद
(Tarai Madhesh National Council)
लहान खबैर/ हिजो नेपाल सरकारले मधेशमा केहि स्थानीय निकाय थप्ने गरेको निर्णय माथी सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएका छ्न । यो आदेश आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण र बदनियतपुर्ण भए पनि अनपेक्षित भने थिएन । इतिहास साक्षी छ जब जब नेपालका उत्पीडित समुदायको न्याय र समानताको हकमा कुनै निर्णय लिइन्छ तब तब सर्बोच्च अदालतले बडो निर्लज्जपूर्ण तवर बाट न्याय संपादन र संविधानको संरक्षण गर्ने नाममा आफ्नो आदेश द्वारा निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र गरेका छ्न । हिजो को निर्णय त्यही षड्यन्त्र को निरन्तरता हो ।
नेपाल राज्यका प्रमुख तिन अंग: सरकारले मधेसी जनताको मांगलाई बन्दुक को बलमा कुल्चिने, संसदले मधेशको पक्षमा संबिधान संसोधन हुन नदिने र अदालतले मधेशी जनता को आन्दोलन र बलिदानी को बलमा प्राप्त हुन लागेको केहि सामान्य उपलब्धिलाई समेत पचाउन नसकि कानूनी दाउपेचमा अल्झाएर समाप्त गर्ने प्रयासको रुपमा अदालतले मधेशमा थपिएका स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई लिन सकिन्छ ।
मनन योग्य कुरा के छ भने राज्यका प्रमुख निकायहरुको विचमा मधेश र अन्य उत्पीडित समुदायको सवालमा समय समयमा अंतरविरोध देखिए पनि वास्तवमा स्थाई सत्ताकै सोच र गुरुयोजनाको अनुरूप नै यिनीहरु सिमान्ताकृत जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षाको विरुद्ध फरक सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । हामी सचेत हुनु पर्छ कि पात्र फरक फरक भए पनि यी हरु सामान प्रवृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
सर्बोच्च अदालतको हिजो को आदेश जनसँख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पर्ने लोकतन्त्रको अधार मूल्य र मधेशी जनताको समानताको मांग माथि गरिएको हमला हो भने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ यो आदेशलाई हामी कड़ा शब्दमा भर्त्सना गर्दछौ । साथ साथै हामी अझ एकताबद्ध र योजनावद्ध रुपमा दृढ़ संकल्पित भई आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छौ ।
धन्यवाद
तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद
(Copied)
तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद
(Tarai Madhesh National Council)
लहान खबैर/ हिजो नेपाल सरकारले मधेशमा केहि स्थानीय निकाय थप्ने गरेको निर्णय माथी सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएका छ्न । यो आदेश आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण र बदनियतपुर्ण भए पनि अनपेक्षित भने थिएन । इतिहास साक्षी छ जब जब नेपालका उत्पीडित समुदायको न्याय र समानताको हकमा कुनै निर्णय लिइन्छ तब तब सर्बोच्च अदालतले बडो निर्लज्जपूर्ण तवर बाट न्याय संपादन र संविधानको संरक्षण गर्ने नाममा आफ्नो आदेश द्वारा निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र गरेका छ्न । हिजो को निर्णय त्यही षड्यन्त्र को निरन्तरता हो ।
नेपाल राज्यका प्रमुख तिन अंग: सरकारले मधेसी जनताको मांगलाई बन्दुक को बलमा कुल्चिने, संसदले मधेशको पक्षमा संबिधान संसोधन हुन नदिने र अदालतले मधेशी जनता को आन्दोलन र बलिदानी को बलमा प्राप्त हुन लागेको केहि सामान्य उपलब्धिलाई समेत पचाउन नसकि कानूनी दाउपेचमा अल्झाएर समाप्त गर्ने प्रयासको रुपमा अदालतले मधेशमा थपिएका स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई लिन सकिन्छ ।
मनन योग्य कुरा के छ भने राज्यका प्रमुख निकायहरुको विचमा मधेश र अन्य उत्पीडित समुदायको सवालमा समय समयमा अंतरविरोध देखिए पनि वास्तवमा स्थाई सत्ताकै सोच र गुरुयोजनाको अनुरूप नै यिनीहरु सिमान्ताकृत जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षाको विरुद्ध फरक सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । हामी सचेत हुनु पर्छ कि पात्र फरक फरक भए पनि यी हरु सामान प्रवृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
सर्बोच्च अदालतको हिजो को आदेश जनसँख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पर्ने लोकतन्त्रको अधार मूल्य र मधेशी जनताको समानताको मांग माथि गरिएको हमला हो भने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ यो आदेशलाई हामी कड़ा शब्दमा भर्त्सना गर्दछौ । साथ साथै हामी अझ एकताबद्ध र योजनावद्ध रुपमा दृढ़ संकल्पित भई आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छौ ।
धन्यवाद
तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद
(Copied)